उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के बुनियादी ढांचे और शहरी विकास को नई दिशा देने वाले दो अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी।
पहला निर्णय: लखनऊ स्थित प्रतिष्ठित जेपीएनआईसी (जनपद पंचायत नगर निकाय इंटरनेशनल सेंटर) के संचालन और रख-रखाव की ज़िम्मेदारी अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को सौंपी गई है।
दूसरा निर्णय: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को बेहतर कनेक्टिविटी देने के उद्देश्य से 49 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को हरी झंडी दी गई है, जो इस हाई-स्पीड कॉरिडोर को नए औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ने का कार्य करेगा।
जेपीएनआईसी को लखनऊ के एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और शहरी आयोजन स्थल के रूप में विकसित किया गया था। लेकिन इसके संचालन को लेकर अब तक अस्थिरता बनी हुई थी। कैबिनेट के फैसले के अनुसार, अब एलडीए इसे एक “राजस्व अर्जित करने वाले मॉडल” के तहत विकसित करेगा, जिसमें सम्मेलन, सांस्कृतिक आयोजन, सरकारी मीटिंग और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी।
इसके साथ ही एलडीए अब यहां पर स्मार्ट सुविधाओं, ऑडिटोरियम, डिजिटल मीटिंग रूम, और सार्वजनिक उपयोग के लिए विकसित संरचनाओं की स्थापना भी करेगा। यह निर्णय राज्य की राजधानी में आधुनिक और व्यवस्थित आयोजन स्थलों की बढ़ती जरूरत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
योगी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 49 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को स्वीकृति दी है, जो आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को औद्योगिक क्लस्टरों और राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ेगा।
इस लिंक एक्सप्रेसवे के बन जाने से:
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मालवाहन और यात्री यातायात की गति तेज़ होगी।
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औद्योगिक क्षेत्रों, जैसे उन्नाव, हरदोई और लखनऊ के आउटर इलाकों को तेज़ कनेक्टिविटी मिलेगी।
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ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी आसान कनेक्शन बनेगा।
राज्य सरकार का अनुमान है कि इस लिंक रोड के माध्यम से निवेश को भी गति मिलेगी और राज्य की लॉजिस्टिक्स क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा।
इन दोनों निर्णयों को योगी सरकार की 2027 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक और अहम कदम माना जा रहा है। शहरी विकास, एक्सप्रेसवे नेटवर्क और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार राज्य को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने की ओर बढ़ा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा, “यूपी की जनता को सुलभ, सुरक्षित और तेज़ यातायात सेवा मिले, यही सरकार की प्राथमिकता है। शहरी परिसरों का व्यवस्थित संचालन और नई सड़कों का विकास एक समृद्ध उत्तर प्रदेश की नींव है।”
आज की कैबिनेट बैठक के ये दोनों निर्णय — जेपीएनआईसी का संचालन एलडीए को सौंपना और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को लिंक रोड से जोड़ना — शहरी प्रबंधन और लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में यूपी की सरकार के दूरदर्शी नजरिए को दर्शाते हैं। इनसे न सिर्फ लोगों की सुविधाएं बढ़ेंगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नया बल मिलेगा।
