नई दिल्ली, 26 नवंबर 2025 – आज पूरे देश में संविधान दिवस Samvidhan Diwas धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस वर्ष का केंद्रीय थीम “Hamara Samvidhan – Hamara Swabhiman” (हमारा संविधान — हमारा स्वाभिमान) रखी गई है, जिसके तहत सरकार व शैक्षिक संस्थानों में संवैधानिक साक्षरता व नागरिक दायित्वों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय आयोजन राजधानी के संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में संपन्न राष्ट्रीय समारोह से हुआ, जिसमें संसद व केंद्र सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे।
संविधान दिवस की पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक महत्व
संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन 1949 में संविधान का मसौदा संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था – और यह संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के प्रारूप के मुख्य निर्माता डॉ. बी.आर. अंबेडकर थे, जिनका योगदान आज भी संवैधानिक मूल्य और सामाजिक न्याय की याद दिलाता है। संविधान को लिखने और स्वीकार करने की प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अध्याय रहीं।
2025 के समारोह और घोषणाएँ – केन्द्र का फोकस संवैधानिक साक्षरता पर
केंद्रीय पटल पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संदेशों के साथ-साथ संविधान की प्रस्तावना (Preamble) का सामूहिक पठान, शैक्षिक प्रतियोगिताएँ, और “Run for Equality” जैसी पहलें आयोजित की गईं। इसके ज़रिये सरकार का उद्देश्य नागरिकों — विशेषकर युवाओं — में संविधान के मूल सिद्धांतों: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पीआईबी के अनुसार राष्ट्रीय समारोह में संविधान के आदर्शों पर पुनः प्रतिज्ञा की गई और देशभर में विभिन्न राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुए।
राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के संदेश – लोकतंत्र व औपनिवेशिक मानसिकता पर धारदार टिप्पणी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वरिष्ठ नौकरशाहों ने संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों की महत्ता पर ज़ोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान ने देश को “औपनिवेशिक मानसिकता” से बाहर आने में मदद की है और यह हमें हमारे कर्तव्यों और अधिकारों का संतुलन सिखाता है। प्रधानमंत्री ने भी संविधान से जुड़े कार्यक्रमों, स्कूली गतिविधियों और नागरिक शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल को रेखांकित किया।
स्कूलों-कॉलेजों में कार्यक्रम: प्रस्तावना-पठन और संविधान शिक्षा का प्रसार
देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में आज सुबह-सुबह छात्रों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया। कई शिक्षण संस्थानों ने संविधान-रोचक प्रतियोगिताएँ, निबंध-लेखन, प्रश्नोत्तरी और सेमिनार आयोजित किए ताकि नए-नए पीढ़ी संविधान की अपेक्षाओं और नागरिक दायित्वों को समझें। यह पहल संविधान-साक्षरता बढ़ाने और युवा नागरिकता निर्माण पर केंद्रित है। (
क्यों जरूरी है सम्विधान दिवस – मौलिक अधिकार और कर्तव्य की याद दिलाना
संविधान दिवस सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है; यह नागरिकों को यह याद दिलाने का मौका है कि मौलिक अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्य भी संविधान का अभिन्न हिस्सा हैं। शिक्षा, समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय जैसे सिद्धांतों का संरक्षण किसी भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनिवार्य है। इस वर्ष का जोर विशेष रूप से उन पहलुओं पर रहा जिनसे सामाजिक समानता और संवैधानिक मूल्यों का वास्तविक पालन सुनिश्चित हो सके।
छोटे-बड़े शहरों से रिपोर्ट – स्थानीय पर्व और नागरिक भागीदारी
राज्य सरकारों ने स्थानीय-स्तर पर भी विभिन्न कार्यक्रम रखे – पुस्तकालयों में संविधान-विशेष प्रदर्शनियाँ, न्यायालयों के बाहर नागरिक संवाद सत्र, और सामुदायिक क्लबों में ‘संविधान चर्चा’। आरंभिक रिपोर्टों के अनुसार देशभर में लाखों नागरिक-छात्रों ने कार्यक्रमों में भाग लेकर संविधान के प्रति सम्मान और आत्मीयता दिखाई।
संविधान दिवस: स्मरण, शिक्षा और कार्रवाई का दिवस
संविधान दिवस हमें यह याद दिलाता है कि संविधान केवल कागज़-पत्तर नहीं है — यह जि़न्दा दस्तावेज़ है जो नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का मार्गदर्शन करता है। 2025 का विषय-वाक्य “Hamara Samvidhan — Hamara Swabhiman” इस विचार को पुष्ट करता है कि संविधान हमारा अभिमान है और इसके आदर्शों को बनाए रखने के लिए सबकी जागरूक भागीदारी ज़रूरी है। आज के दिन पर किये गए वादे और पढ़ाईयां आने वाले दिनों में लोकतंत्र को और भी मज़बूत बनाएँ, यही आशा की जाती है।
