नई दिल्ली / वाराणसी, 2 अगस्त 2025:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी, Banauli (Sewapuri) से पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त जारी की। इस किश्त में ₹20,500 करोड़ सीधे 9.7 करोड़ पात्र किसानों के बैंक खातों में डेबिट किए गए। यह राशि “डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर)” के ज़रिए भेजी गई है, जिससे योजना में पारदर्शिता बढ़ी और किसी भी तरह की दरार या कमीशन का खतरा खत्म हुआ ।
केंद्र सरकार ने इस दिन को विशेष रूप से ‘PM‑Kisan Day’ के रूप में भी मनाया; वाराणसी से आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ₹2,183 करोड़ की तकरीबन 54 विकास परियोजनाओं का अनावरण और भूमिपूजन भी किया। इनमें सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और खेल सुविधाएँ शामिल हैं ।
योजना की रूपरेखा और पिछले आंकड़े
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PM-Kisan योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को हुई, जिसमें छोटे व सीमांत किसानों को ₹6,000 वार्षिक मदद तीन बराबर किस्तों में दी जाती है।
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अब तक 19 किश्तों में कुल ₹3.69 लाख करोड़ राशि किसानों को दी जा चुकी है। आज से20वीं किश्त के बाद यह आंकड़ा और बढ़ जाएगा ।
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इस बार की किश्त ₹2,000 प्रति किसान होगी, जिसे DBT के तहत उनके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में भेजा गया है।
eKYC (इलेक्ट्रॉनिक Know Your Customer) को इस किश्त के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। जिन किसानों की eKYC अभी तक पूरी नहीं है, वे नियमों के मुताबिक भुगतान प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
- eKYC तीन तरीकों से पूरी की जा सकती है:
- OTP-आधारित (मोबाइल नंबर के ज़रिए)
- Face Authentication (मोबाइल ऐप पर)
- बायोमेट्रिक eKYC (CSC/सरकारी केंद्रों में)
लाभार्थी अपना स्टेटस pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर “Beneficiary Status” विकल्प में अपना आधार या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर देख सकते हैं।
जो किसानों के पास अभी तक Farmers ID नहीं है, उनके लिए केंद्र ने छूट दी है; इस किश्त तक ID न होने पर भी भुगतान किया गया है। लेकिन अगली किश्त से यह अनिवार्य कर दिया जाएगा ।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के शिवराज सिंह चौहान ने पटना में एक किसान सभा को संबोधित करते हुए कहा:
“पहले किसानों को मात्र ₹1-2 की सहायता मिलती थी, लेकिन अब Direct Benefit Transfer से पूरा ₹2,000 सीधे खाते में पहुंचता है। यह राशि बिना किसी कमीशन, बिना किसी रोक, सीधे किसानों तक जाती है”
लगभग ₹20,500 करोड़ की राशि छोटे व सीमांत किसानों को तुरंत उपलब्ध कराई गई, जिससे खरीफ फसल और ग्रामीण आय में समरूपी सुधार आएगा।
योजनाएँ जैसे PM-Kisan ने कर्ज सहायता, कृषि निवेश और खाद-बीज खरीद में किसानों को आत्मनिर्भर बनाया।
DBT और डिजिटलीकरण के ज़रिए औपचारिकता व पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है, जिससे लाभार्थी धोखाधड़ी से आज़ाद हैं।
इस योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने, किसान आत्महत्या में कमी और सामाजिक सुरक्षा की कड़ी को मजबूत करने में भूमिका निभाई है।
अब से योजना की 21वीं किश्त की तारीख और पात्रता प्रक्रिया तय करना प्रशासन की प्राथमिकता होगी।
किसानों से आग्रह किया गया है कि वे अपना eKYC जल्द पूरा करें, आधार लिंक करें तथा बैंक विवरण सही रखें—ताकि भविष्य की किश्तों तक लाभ पहुंच सके
आगे की योजना में कृषि-उन्नति, ग्रामीण सिंचाई, मंडियों में सुधार जैसे कार्यों को जोड़कर ‘Digital Agriculture India Vision’ के तहत आगे बढ़ने की ठोस तैयारी की जा रही है।
पीएम-किसान योजना की 20वीं किश्त आज ₹20,500 करोड़ की राशि 9.7 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजकर भारत सरकार ने किसान कल्याण की प्रतिबद्धता फिर से दिखाई है।
यह केवल वित्तीय मदद नहीं, बल्कि किसानो की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मविश्वास को बढ़ाने की रणनीति है। डिजिटल माध्यमों (DBT व eKYC) द्वारा यह रकम किसानों तक सीधे पहुंचने की प्रक्रिया ने भारतीय प्रशासनिक पद्धति को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाकर ग्रामीण भारत को मजबूत किया है।
