नई दिल्ली: हफ्ते की शुरुआत में हुई केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक में पीएम द्वारा कई एहम फैसले लिए गए थे। इनमें केंद्र सरकार ने MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) सेक्टर की परिभाषा को बदला था , साथ ही अब देश के किसान किसी भी मंडी और किसी भी राज्य में अपनी फसल बेच सकेंगे, ऐसा फैसला लिया गया था।
बता दीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर सुबह 11 बजे एक बार फिर से बैठक होनी थी, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए जाने के संकेत थे। बता दें कि यह मीटिंग इस हफ्ते होने वाली मोदी कैबिनेट की दूसरी बैठक थी। देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे है। इसी दौरान लॉकडाउन को ख़त्म कर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिसके तहत लोगों को कई छूट भी दी जा रही है।
पीएम आवास पर 11 बजे शुरू हुई कैबिनेट की बैठक करीब दो घंटे तक चली, इस दौरान बैठक में कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने दो अध्यादेश पास किए हैं। इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम, APAC अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद अब देश के किसान सीधे अपनी फसलें बेच सकेंगे। किसानों के लिए एक देश एक बाजार होगा। इसके अलावा कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा को खत्म कर दिया गया है, ऐसा सिर्फ अतिआवश्यक परिस्थिति में किया जा सकेगा। बता दीं कि इन फैसलों के बारे में शाम चार बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से जानकारी दी जाएगी.
दरअसल बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के सालाना कार्यक्रम को संबोधित किया था। पीएम ने कारोबारियों को भरोसा दिलाया था कि, वह उनके साथ है और एक बार फिर देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से रफ्तार दी जाएगी। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा भी रखी।
